अब इस तरीके से वसूली जाएगी जुर्माना की राशि
दिल्ली/इंडिया न्यूज़1
रिपोर्ट- नरेश शर्मा
लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने आरटीआई एक्ट के तहत सूचना नही देने पर लगने वाले जुर्माना राशि को लंबित रखने वाले अधिकारियों पर सख्त नज़र आ रहे हैं।
लोकायुक्त ने मुख्य सूचना आयुक्त टी वी एस एन प्रसाद से डिफाल्टर सुचना अधिकारियों से जुर्माना राशि वसूली के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं आरटीआई पीपी कपूर की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों ने लोकायुक्त को सूचित किया कि जुर्माना राशि जमा न कराने वाले सभी 1953 डिफाल्टर पर 1,71,83,833 रुपए बकाया है इसके बाद जन सूचना अधिकारियों की सूची राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है ताकि सीधे ही इनके वेतन से ही जुर्माना राशि की कटौती की जा सके।
डिफाल्टर जन सूचना अधिकारी के वेतन से बकाया जुर्माना राशि जल्द से जल्द वसूली के लिए सरकार ने सभी विभागों को वसूली जुर्माना राशि की मासिक रिपोर्ट भेजने का आदेश जारी किया है। सूचना आयोग की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।